उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 “डॉक्टर दुविधा में”

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

“डॉक्टर दुविधा में”

क्यों?

क्योंकि डॉक्टर इस सवाल पर भ्रमित हैं कि “क्या स्वास्थ्य सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में हैं,

इस प्रश्न का विश्लेषण करने से पहले हम सभी को इसका इतिहास जान लेना चाहिए।

1.सीपीए, 1986,- 24 दिसंबर, 1986 को अधिनियमित किया गया था और 15 अप्रैल, 1987 को लागू किया गया था।

2.वर्ष 1991, 1993, 2002 आदि में सीपीए में कई संशोधन किए गए।

अब सीपीए 1986 को निरस्त कर दिया गया है और नए सीपीए अधिनियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
सीपीए 2019, 9 अगस्त, 2019 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
सीपीए नियम, 2020 को 15 जुलाई, 2020 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
सीपीए नियमों को 20 जुलाई, 2020 से लागू करने की घोषणा की गई थी।

अब सवाल आता है कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं सीपीए, 2019 के दायरे में हैं?

इस विचारों के दो स्कूल हैं।

पहला स्कूल कहता हैं

“हाँ”

स्वास्थ्य सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में आती हैं और यह नया अधिनियम पुराने की तुलना में अधिक कठोर है।

इस विचार का समर्थन करने के कारण क्या क्या है।

सीपीए, 1986 में “हेल्थकेयर” शब्द नहीं है।
लेकिन “आईएमए बनाम वी पी शांता 1995” मामले पर तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आ गई।
जिसमें “सेवा” की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि चिकित्सा पेशे को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में लाया गया। शुल्क के साथ प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवा इसमें शामिल है। अदालत ने कहा कि भले ही चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं व्यक्तिगत प्रकृति की हैं, उन्हें व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है (जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से बाहर रखा गया है)। वे सेवा के लिए अनुबंध हैं जिसके तहत उपभोक्ता संरक्षण अदालतों में एक डॉक्टर पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।
और तब से, रोगी उपभोक्ता बन गया और डॉक्टर को सेवा प्रदाता के रूप में माना गया और उपभोक्ता अदालतों में डॉक्टरों पर मुकदमे चलाए गए। इस प्रकार, उसी तरह,

“स्वास्थ्य सेवा ” शब्द भी इस नए अधिनियम में नहीं है, लेकिन सेवा के खंड में कोई बदलाव नहीं है और इस नए अधिनियम में कई अन्य खंड भी जोड़े गए हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सीपीए 2019 में चिकित्सा पेशे को शामिल करते हैं और न्यायपालिका इस अधिनियम की व्याख्या उसी में कर सकती है। जिस तरह से 1995 के आईएमए बनाम वीपी शांता मामले में व्याख्या की गई है और जब तक आईएमए बनाम वीपी शांता के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच द्वारा खारिज नहीं किया जाता है तब तक कोई राहत नहीं है, तब तक डॉक्टरों को इस नए अधिनियम द्वारा शासित किया जा सकता है जो पुराने सीपीए से अधिक कठोर है।

अब, विचार का दूसरा विद्यालय कहता है,

“नहीं।”

सीपीए, 2019 में “स्वास्थ्य सेवा” शामिल नहीं है।
इस विचार के पीछे के कारण निम्न प्रकार है:

(1) भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है हमारे संविधान के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण है जहाँ

लेजिस्लेटर्स अधिनियमों को अधिनियमित करते हैं।
एजुकेटिव नियमों को लागू करते हैं
और
न्यायपालिका इन नियमों की व्याख्या करती है।

इन तीन स्तम्भों में शक्तियाँ विभक्त हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है। चूंकि यह नया अधिनियम है और संशोधन नहीं है, इसलिए संसद के इरादे की जांच करके न्यायपालिका द्वारा इसकी नए सिरे से व्याख्या की जानी चाहिए।

इस नए अधिनियम को लागू करने के पीछे की मंशा क्या है।

(2) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया
8 जुलाई 2019 को , उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा ।
इसे लोकसभा द्वारा 30 जुलाई 2019 को स्वास्थ्य सेवा को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च विवाद के साथ पारित किया गया था।
सीपीए विधेयक, 2018 की धारा 2(42) में “टेलीकॉम” शब्द के बाद “हेल्थकेयर” शब्द था, जिसे लोक सभा में पारित किया गया था।

उसके बाद 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जो बिल पास हुआ, जिसमें “हेल्थ केयर “यह शब्द सेक्शन 2 (42) में नहीं था।

स्वास्थ्य सेवा को हटाने के बारे में मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा बताया गया कारण यह है कि कई संसद सदस्य इस विधेयक में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यदि डॉक्टरों को सीपीए में शामिल किया जाता है तो वे सीपीए के डर से अधिक रक्षात्मक हो जाते हैं और उन्होंने सिरदर्द और खांसी का उदाहरण दिया।

यदि रोगी साधारण शिकायत के लिए डॉक्टर के पास जाता है और सीपीए के डर से, डॉक्टर एक साधारण दर्द निवारक दवा लिखने से पहले कई जांच की सलाह दे सकता है और इलाज में देरी हो जाती है और इलाज महंगा भी हो जाता है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं को नए विधेयक से हटा दिया गया है।

और बिल को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से स्वीकृति मिली और उसी तारीख को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
यह सभी घटनाक्रम यह साबित करता है कि संसद का इरादा स्वास्थ्य सेवाओं को सीपीए के दायरे से बाहर रखना है।

3) कई प्रमुख उपभोक्ता अधिकार निकाय जो उपभोक्ता के हितों से निपट रहे हैं, इस बिल से स्वास्थ्य सेवा शब्द को हटाने के बाद चिंतित हैं और वे इसका विरोध कर रहे हैं, यह भी समर्थन करता है कि स्वास्थ्य सेवा सीपीए 2019 से बाहर है।

इस विश्लेषण को समाप्त करने के लिए, मैं कहना चाहूंगी, यदि अदालतें चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ सीपीए के अंतर्गत मामले दर्ज करना जारी रखती हैं , तो सवाल यह है कि क्या डॉक्टर इसे चुनौती दे सकते हैं?

मैं कहना चाहती हूं,

डॉक्टरों का भाग्य “माय लॉर्ड ” के हाथों में है, वे इस नए अधिनियम की व्याख्या कैसे करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर्स ने अपना स्पष्ट इरादा दिखाया है और अब यह काम है न्यायपालिका का की वह संवैधानिक रूप से इसकी व्याख्या करें।
अब सिर्फ और सिर्फ “डॉक्टरों की एकता” ही आज डॉक्टरों को सी.पी.ए से बाहर रखने में मदद करेगी।अगर डॉक्टर एकजुट रहेंगे तो कोई भी ऐसी अदालत नहीं है जो संसद में पास किए हुए बिल की मंशा को जाने बिना अपनी मर्जी से किसी नियम को लागू कर सके।
धन्यवाद ।
डॉ मंजू राठी
एमबीबीएस .एमडी .
एलएलबी . एलएलएम

Why sonography machines don’t walk in India?

Why sonography machines don’t walk in India?

Why sonography machines don’t walk in India ?

Why they are jailed in one room?

why the most useful small portable machines banned?

THINK INDIA,THINK

Sonography use is unlimited and in developing country like India where resources are limited,we need small portable machines at bedside , in operation theatre, labour room,ICU etc for better diagnosis and treatment .But just because of it’s use for pregnant women,False thinking of sex determination by everyone ,it’s existence is banned and it became extinct. But ultimately who is the sufferer, THE POOR PATIENT. And health care profession becomes the victim as it is blamed for greedy practices alleging that usg is used for sex determination only and earning money through such practice .But really is it so?

Think India,Think?

The second part of story of USG machines:

USG machines are governed by PCPNDT ACT:

What are the proposed guidelines under this act:

1) In India,before doing usg on pregnant lady , her ID proof is necessary and many times this is not possible in emergency cases as lady in agony or with emergency may forget to carry ID and in such situations a doctor becomes helpless as he is bound by authorities not to do sonography without ID proof .

But, in act it is not written but according to guidelines ,it is mandatory.But as a fundamental right of woman ,doctors can’t deny her for Usg but doctors are helpless under Appropriate Authorities pressure . Is it not the violation of FR of woman?

What is important at this agony time?ID proof or USG test and quality treatment?

Think India,Think

2) submission of “F”form online along with offline mode by hand is compulsory here . so sending one person to cmho office away from town to district place every month just for this job is really worth and feasible to all?How much expensive it is? But health care providers are doing this under pressure.

By post or courier service why they won’t accept ?why?

Our PM transforming India to digital India and in such era we are wasting lots of tonnes paper on this useless offline submission of

“F” form job .That May create tons of garbage afterwards.

Shall we know the importance of trees? we are doing online f form filling then why same thing to be repeated and done twice? Giving information once is not enough?

I don’t understand the logic behind this.

Think India,Think.

3) Why this Pcpndt act governs all these Poor USG machines ?

Is USG meant for sex determination of fetus only?and not for other indications.Is it true?

What you all Think?

Data shows no much change in sex ratio.Then why these most useful small Usg machines banned?

And why sonography machines don’t walk in India?,

There are so many reasons for low %of females in India like poor care,predominant male community,customs,poor health care services,neglected female child or neglected women health ,dowry system,less representation of women in all sectors,lack of opportunities for higher education to all,shortages of jobs for female candidates.safety grounds and so on and so forth.But adnimistrators are blaming the poor usg. Usg is meant for many purposes and sticking it in one room by GPRS and tracker , are we not limiting it’s use in modern medicine?

Do you know how the doctors precious time is wasted on such paper work and on unnecessary activities besides treating patients who are doing this unnecessary clerical work under this act.

Think India,Think.

Our Hon’ble PM and concerned authorities please have a small attention on this issue ,

“ why sonography machines don’t walk in India?”Why they are jailed?

Dr Manju Rathi

MBBS MD

LLB LLM

Consumer protection act 2019—-Doctors In Dilemma

CONSUMER PROTECTION ACT,2019

“DOCTORS IN DILEMMA “

WHY?

Because doctors are confused on the question——-

“Is healthcare services are in the ambit of consumer protection act ,2019?”

Before analysing this question ,we all should know the history of CPA.

1. CPA,1986 was enacted on 24th December,1986 and enforced on 15th April,1987.

2.Many amendments were done in CPA in years 1991,1993,2002 etc.

3.Now the CPA 1986 is repealed and replaced by new CPA act-2019

4. CPA 2019, was notified in Gazette on 9 August 2019

5. CPA-Rules—2020 are notified in Gazette on 15 July 2020.

6. CPA rules were declared to be implemented from 20 July 2020

Now,Coming to the question

Is healthcare services are in the ambit of CPA 2019 ?

There are two schools of thoughts .

First says “YES “

The healthcare services fall in the consumer protection act 2019.and this New act is more stringent than the old one.

REASONS TO SUPPORT THIS THOUGHT :

1.”Healthcare “word is not there in CPA,1986

2. But healthcare came in the ambit of consumer protection act after the judgement of Hon ‘ble Supreme Court by three judges bench on the case “IMA versus V P Shantha 1995”

In which the “service“ is interpreted in such a way that Medical profession was brought within the ambit of consumer protection act 1986 .The medical services provided with consideration is included in it. The court said even though services rendered by medical practitioners are of personal nature ,they cannot be treated as contract of personal service (which are excluded from the consumer protection act They are contract for service under which a doctor too can be sued in consumer protection courts.

And henceforth ,the patient became the consumer and the doctor treated as a service provider and Doctors are sued in the consumer courts .

THUS, IN SAME WAY ,

the “healthcare “ word is also not in this new act but there is no change in the clause of service and many other clause are also added in this new act which indirectly include medical profession in the CPA 2019 and judiciary may interpret this act in the same way as interpreted in 1995 IMA versus V P Shantha case and there is no relief till the decision of IMA versus V P Shantha is overruled by Supreme Court larger bench ,till then the doctors may be governed by this new act which is more stringent than the old CPA.

Now ,the second school of thought .Which says ,

The “healthcare “is not included in CPA,2019.

The reason behind this thought is:

1) Constitution of India is supreme law of our country There are separation of powers as per our Constitution where

LEGISLATORS enact the acts

EXECUTIVE implement the rules and

JUDICIARY interpret these acts

The powers are separated in these three pillars .

Consumer protection act 2019 is an act of Parliament of India .It repeals and replaces the consumer protection act 1986.

As this is the new act and not amendments,so it should be interpreted in a fresh way by the judiciary by examining the intention of parliament behind enacting this new act.

2)The consumer protection Bill 2019 was introduced in the LokSabha on 8 th July 2019 by the Minster of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ,Mr Ram Vilas Paswan .It was passed by Lok Sabha on 30th July 2019 with high controversy on the issue of inclusion of healthcare . The word” healthcare” was there in section 2(42) of the CPA bill 2018 which was passed in LOK SABHA after the word “ telecom”.

After that ,the bill which was passed in Rajya Sabha on 6th August 2019, do not contain the word healthcare in section 2(42).

The reason stated by Minister Mr .Ram Vilas Paswan about removing healthcare is that many members of parliament do not want healthcare in this Bill. Reason behind this is that if the doctors are included in CPA then they become more defensive due to fear of CPA and he quoted the example of Headache and cough.

If patient goes to doctor for simple complaint and due to fear of CPA, doctor may advice many investigations before prescribing a simple painkiller and the treatment gets delayed and costly also, so the healthcare is struck off from the new Bill.

And the bill received assent from President Ram Nath Kovind on 9 th August 2019 and notified in Gazette of India on the same date.

This Proves that the intention of parliament is to keep healthcare professionals out of the ambit of CPA.

3) Many leading consumer rights bodies who are dealing with interests of consumer are worried after removal of word healthcare from the Bill and they are opposing it ,this also support that healthcare is out of CPA 2019.

To conclude this Analysis

I wish to say,”UNITY OF DOCTORS “is today’s need to stay out of CPA as FATE OF DOCTORS is in the hands of “MY LORD” , how they interpret this new act as LEGISLATORS showed their clear intention and now it is the work of judiciary to interpret it constitutionally.

My Lord , “SAVE THE DOCTORS”.

Dr. Manju Rathi

MBBS MD (Gold medallist)

LLB LLM (Gold medallist)