“वोट मेरा अधिकार है और मेरा विकास मेरा हक़ है।”

“वोट मेरा अधिकार है और मेरा विकास मेरा हक़ है।”

जनता का अधिकार।
जागो .जनता जागो ।
आज रविवार था । सुबह -सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अख़बार पढ़ रही थी, तभी एक ख़बर पर नज़र पड़ी ।दो दिन पहले तबादला होकर आए ऑफ़िसर सरकारी अस्पताल का मौक़ा मुआयना करने गए । वहाँ की अव्यवस्थाओं को देखकर चिकित्सकों पर नाराज़ हुए और उन्हें सख़्त दिशा निर्देश देकर आए ।
वाह! क्या बात है !
कितने अच्छे ऑफ़िसर आए हैं ! आते ही जनता की सुध लेने निकल पड़े ।जनता ने ऐसा ही सोचा , क्योंकि हमारी सोच हमारी सोच यही तक ही है । कुछ लोग हार – माला पहनाने चले गए ।पर क्या , जनता कभी यह समझ पाई हो कि यह वाक़ई कोई ज़रूरी इंस्पेक्शन था ? क्या उन ऑफ़िसर को शहर में आते वक़्त वो अस्पताल दिखा था जहाँ पर उन्हें बाहर से ही अव्यवस्थाएं नज़र आयी हो ? क्या शहर में आते वक़्त उन्हें यहाँ की सड़कें नहीं दिखी ? जिस पर उनकी गाड़ी चल कर आयी। क्या उनकी पीठ में दर्द नहीं हुआ ? क्या उनके ड्राइवर ने किसी मोटरसाइकिल से बचने के लिए कभी झटके से ब्रेक नहीं मारे? क्या उन्हें यहाँ की बेतरतीब ट्रैफ़िक व्यवस्था नहीं दिखी? आडे – टेढ़े पार्क किए हुए वाहन नहीं दिखाई दीये ? शहर में हर जगह होर्डिंग लगे नहीं दिखे , जिसमें से आधे तो ऐसे थे जो हवा के अक झोंके से गिरकर कोई एक्सीडेंट नहीं करते? सड़क पर गहरे गड्ढों में जमा गंदा पानी , कचरे से भरी नालियां , उनका सड़क पर बहता पानी , बदबूदार हवा , जहाँ से गुज़रने वक़्त मुँह और नाक पर रूमाल रखना पड़े । सभी तरफ़ गंदगी ,कचरा , प्लास्टिक की थैलियां , रोड पर आधे से ज़्यादा अतिक्रमण किये हुए ऑटो वाले और सब्ज़ी वाले और ठेले वाले, सड़क पर बेखौफ घूमने वाले जानवर ,गाय ,कुत्ते इत्यादी । आपने ये कुछ नहीं देखा ! देखा तो सिर्फ़ अस्पताल जहाँ पर इससे बेहतर साफ़ – सफ़ाई और अन्य व्यवस्थाएं है । वहाँ आपको अव्यवस्था लगी और बाक़ी सारे शहर में सारी व्यवस्थाएं ठीक है ? क्योंकि अस्पताल की व्यवस्थाएं एक चिकित्सक यानी कोई और देखता है , उसमें त्रुटि हो सकती है पर शहर की सारी व्यवस्था तो प्रशासन के हाथ में यानी कि आपके हाथ में है , उसमें भला त्रुटि कैसे हो सकती है ?
जागो ,जनता जागो ।
अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ ,शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और सुखद वातावरण क्या जनता का अधिकार नहीं है ?

“जागो और जागते रहो।”

अब वक़्त आ गया है ,जनता , आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना है ।आपका सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार ।कुछ ही दिनों में आपको अपने इस अधिकार का उपयोग करना पड़ेगा। आपने पूरे 5 साल तक अपने जो वोटिंग अधिकार का प्रयोग किया था उसपे अभी तक पछता रहे हो पर अब अगर आपने अपनी होशियारी नहीं दिखाई और अपने दिल की बात नहीं सुनी तो शायद आप आने वाले अगले 5 साल फिर दुखी ही रहेंगे ।दुखी होने की बजाए अगर आनंदित होना है तो अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने से पहले सौ बार सोचना । आप संयम समझदार है , आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है और नहीं आपको किसी और के लिए अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करना है । आपको अपने लिए ,अपने स्वयं के लिए ,अपनी सेहत के लिए ,अपने बच्चों के लिए ,अपने स्वयं के विकास के लिए अपने वोट का अधिकार करना है। और हॉं ! इस बार याद रहे कोई गलती ना हो ।

“वोट मेरा अधिकार है और मेरा विकास मेरा हक़ है।”

डॉक्टर मंजु राठी
एम बी बी एस./एम.डी
एल एल बी / एल एल एम

“कोरोना और आम जनता की ड्यूटी”

“कोरोना और आम जनता की ड्यूटी”
मनुष्य जीवन सिर्फ़ एक बार ही मिलता है ऐसा सभी कहते हैं ।मनुष्य जन्म तो बार बार लेता है पर मनुष्य योनी में सिर्फ़ एक बार ही आता है ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा है। अगर ये जीवन सिर्फ़ एक बार ही है तो क्यों उसे कोरोना की भेंट चढ़ाएँ?
आज हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं ।देश और जनता दोनों ही इस लड़ाई मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है ।सरकार का काम था कि हमें इस बीमारी से अवगत करवाए, इससे कैसे बचा जाए ये सिखाना , जो कि उसने सभी को भलीभाँति सिखा दिया है ।अब हम लॉकडाउन की स्टेज से बाहर आ रहें हैं ।हम में से कई लोग लॉकडाउन से ऊब चुके हैं, तो कही को अपने घर की चिंता सता रही है ,तो कहीं को अपने व्यापार की चिंता सता रही है ।सब चाहते हैं कि स्थिति पहले जैसी हो जाए ,पर ये इतना आसान नहीं है ।इसमें बहुत समय लगेगा ।ज़िंदगी पटरी पर आने में समय लगेगा ,पर पटरी पर ज़रूर आएगी।हम इंसानों की फ़ितरत है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और हमारा इस महामारी को लेकर जो डर था वो कम होता जा रहा है । एक तरह से अच्छा भी है कि डर कम हो रहा है पर सावधानी बरतना कम नहीं होनी चाहिए ।जो लोग लॉकडाउन से ऊब गये हैं , उनमे से कई लोगों की यह मानसिकता हो गई है कि ,”अरे ,कुछ नहीं होगा,मस्त रहो “और यही मानसिकता कई हमें ले डूबे ऐसा न हो ।क्योंकि ये सोच इसलिए भी हो गयी होगी की जो ऐसा सोचता होगा , उसने कभी स्वयं के साथ या अपनी फ़ैमिली या दोस्तों के साथ उस ट्रैजेडी का सामना नहीं किया होगा ,जो किसी और ने किया है ।आज हम न्यूज़ पेपर या TV पर इस बीमारी के कारण होने वाली मौत के जो आंकड़े देख रहे हैं वो उन लोगों के लिए सिर्फ़ आंकड़े होंगे ,कईयों के लिए ये स्टैटिस्टिक्स होंगे, पर जिसने इसे भुगता है या जिसने अपने को खोया है उसकी मन: स्थिति का शायद वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे ।आज हम देखते हैं कि लाखों लोग इस बीमारी से मर गए हैं और मर रहे हैं ।पर वो न्यूज़ हमें इतना विचलित नहीं करती क्योंकि अभी तक हमारे किसी अपनों के साथ यह गठित नहीं हुआ है ।पर भगवान न करे जिस दिन कभी ऐसा हो गया तो उस दर्द ,उस तक़लीफ का शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे होंगे ।भगवान करे ऐसा कभी ना हो और आप सभी सुरक्षित और ख़ुश रहे ।पर एक बात याद रखना इस महामारी से अपनी जान की परवाह न करते हुए ,अपने परिवार की परवाह न करते हुए ,रात दिन जो आपकी सेवा कर रहा है और आपको स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा है उस डॉक्टर और उस हेल्थकेयर वर्कर उस पुलिस को आप मत भूलिए ! वो “ हेल्थकेयर वर्कर व पुलिस“ जान हथेली पर रखकर आपके लिए यह युद्ध लड़ रहा है उन योद्धाओं का सम्मान कीजिए ,उनका ख़याल रखिए ।अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आपके साथ साथ डॉक्टर , पुलिस और बाक़ी हेल्थकेयर पर्सनल पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा । हम उन शहीदों को शत् शत् नमन करते हैं जिन्होंने इस कोरोना युद्ध में अपनी जान की बाज़ी लगा दी ।आज इस लेख के माध्यम से आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप अनुशासन में रहीए और स्वस्थ और सुरक्षित रहीए। आप अपना ख़याल रखिए और साथ में उन सभी का भी ख्याल रखिए जो इस युद्ध के हीरो है। आप “घर पर रहे ,सुरक्षित रहें “ और याद रखिएगा 2020 यह साल सिर्फ़ जीने का साल है ।

डॉ. मंजू राठी

M B B S. M D

LL B. LL M

“सोच बदलो विकास अपने आप हो जाएगा।”

जागो जनता जागो

सोच बदलो विकास अपने आप हो जाएगा ।

जनता की ड्यूटी क्या है ?

जनता , आप जानते हैं ना , अपने देश के संविधान ने हमें अनेक तरह के हक़ दिये है । संविधान हम से ये भी चाहता है कि हम जनता अपनी ड्यूटी भी उसी तरह निभाएँ जिस तरह से हम अपने हक़ की माँग करते हैं ।

हर एक हक़ के साथ एक ड्यूटी भी होती है और हम हक तो माँगना चाहते हैं पर ड्यूटी करना नहीं चाहते है ।जैसे हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए सभी सुख सुविधाएँ दें लेकिन इस हक के साथ हम हमारी ड्यूटी निभाना जानते हैं? हर एक हक़ के साथ हमेशा एक ड्यूटी होती है पर हम हक तो जताते हैं और ड्यूटी करना भूल जाते हैं ।हमेशा हमारी ज़िम्मेदारी से हम भाग जाते हैं ।हम चाहते हैं ,हमारी सरकारें पूरा काम करें , हमारे लिए सुख सुविधाएँ दे। पानी ,बिजली ,घर ,पार्क, घूमने फिरने की जगह ऐसी सब सुविधाएँ हमारे लिये करे पर हम ये भूल जाते हैं की इन सुविधाओं के साथ हमारा कुछ फ़र्ज़ भी जुड़ा होता है , हमारी ड्यूटी भी जुड़ी होती है और उस ड्यूटी को हम निभाना भूल जाते हैं ! जब पार्क बन गया तो पार्क में कचरा न करें कचरे को डस्टबिन में डाला जायें , अगर कोई जलाशय हैं तो वहाँ पर हम सैर करना चाहते हैं, वहाँ पर बैठ के प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं , वहाँ पर जन्मदिन मनाना चाहते हैं लेकिन क्या हम हमारी ड्यूटी पूरी करते हैं? वहाँ पर हम कचरा फेंकते हैं ,चिप्स -कुरकुरे के पैकेट के रैपर वहाँ पर फेंकते है , टाफ़ी के रैपर वहाँ फेंकते हैं ।वहाँ जन्मदिन मनाना चाहते हैं और जन्मदिन मनाकर सारा कचरा वही फेंक कर चले आते हैं और उस जलाशयों को गंदा कर क्या हम हमारी ड्यूटी करते है? क्यों उस वक़्त हम हमारी ड्यूटी करना क्यों भूल जाते हैं ?

सरकार पिछले नौ महीने से हमें कह रही है कि कोरोना बीमारी चल रही है आप मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिग रखो। घर से कम बाहर निकलो। लेकिन क्या हम हमारी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं? बिना वजह क्या हम घर से बाहर निकलना छोड़ चुके हैं ? बिना मतलब घूमना छोड़ चुके है?सोचने वाली बात है!

जब हम परदेस जाते हैं , एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा हम लोग जेब में लेके घूमते रहते हैं और तलाशते हैं की हमें डस्टबिन मिलेगा और हम ये क़चरा फेंकेंगे !हमारी जेब कचरे से अटी पड़ी रहती है और हम डस्टबिन का ,डस्टबिन आने का इंतज़ार करते रहते हैं ।हम वहाँ ये सब कर सकते हैं तो यह अपने देश में क्यों नहीं?

हमें सड़कें तो अच्छी चाहिए पर सड़कों पर अतिक्रमण करना हम नहीं छोड़ेंगे ? हम थोड़ा सा पैदल चलने से डरते हैं और बिलकुल दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके पूरी आवाजाही को अस्त व्यस्त कर देते हैं। क्या हम पार्किंग की जगह पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते ? ऑटो वाले जिसने भी हाथ दिया वहाँ जाके अपना ऑटो रोक लेते हैं, क्यों नहीं ऑटो स्टैंड पर ही ऑटो रूके ! थोड़ा सा चलने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए । हमें डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा । गाड़ी पार्किंग में गाड़ी पार्क करे, ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा स्टैंड पर खड़े रहे , मोटरसाइकिल मोटरसाइकल स्टैंड पर खड़ी करके हम पैदल थोड़ा सा नहीं चल सकते ? पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है यह क्यों भूल जाते हैं हम , या पैदल चलने से अपनी शाम घट जाती है ऐसा तो नहीं लगता आपको ? जनता , जितना हम हक़ से हमारे संविधान से चाहते हैं , जितना हम हक माँगते हैं उतना ही हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है ,अपनी ड्यूटी निभानी है ।तभी तो हम अपना शहर ,अपना गाँव ,अपना क़स्बा ,अपना मोहल्ला और अपना घर स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ बनाने की कोशिश कर सकते हैं ।इसमें अकेली सरकार या अकेले देश या अकेले राज्य की ज़िम्मेदारी नहीं है , उसमें हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं । हम अपने हक अगर हक से माँग रहे हैं तो हमें हमारी ड्यूटी भी उतने ही हक से करनी पड़ेगी ।

जागो ,जनता जागो !

अगर आप स्वयं का विकास करना चाहते हैं तो स्वयं के फ़र्ज़ निभाना भी सीखना होगा।और अपनी सोच बदलो विकास अपने आप हो जाएगा।

जागो ,जनता जागो!

डॉ.मंजू राठी

M B B S. M D.

LLB. LLM.

उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019(कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ,2019 )सख़्त हुआ क़ानून और सशक्त हुआ उपभोक्ता

“उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019”
(कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ,2019 )
“सख़्त हुआ क़ानून और सशक्त हुआ उपभोक्ता”

कोई भी संरक्षण क़ानून का मतलब है वो किसी के संरक्षण के लिए बनाया गया है ।उपभोक्ता संरक्षण क़ानून भी उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है ।उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 ने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 को प्रतिस्थापित कर दिया | इस नए बिल में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उनको और भी अधिक अधिकार दिए गए हैं | तो आइए ,आज हम जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019 में, 1986 के क़ानून से अलग क्या क्या प्रावधान है।
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को लोक सभा ने 30 जुलाई 2019 को और
राज्य सभा ने 6 अगस्त 2019 को पारित किया है ।यह विधेयक संसद में उपभोक्ता मामलों ,खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम बिलास पासवान द्वारा पेश किया गया था।
इस बिल को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की मंज़ूरी 9 अगस्त 2019 को मिली और 9 अगस्त 2019 को भारत के राजपत्र में शामिल किया गया।
“अभी अभी 20 जुलाई 2020 को इस क़ानून को पूरे देश में लागू किया गया है ।”


डॉक्टर या मेडिकल प्रोफ़ेशनल v/s उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019


(1) अब हम जानते हैं कि डॉक्टर या मेडिकल प्रोफ़ेशनल इस क़ानून के तहत आते हैं या नहीं आते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 1986 के अंतर्गत “हेल्थकेयर “ यह शब्द नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक केस के जजमेंट के बाद हेल्थकेयर सर्विसेज़ उपभोक्ता संरक्षण के कानून के तहत आने लग गई ।और वो केस था इंडियन मेडिकल असोसिएशन बनाम VP शांथा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेस के तहत हेल्थ केयर सर्विसेज़ याने कि डॉक्टर को भी उपभोक्ता संरक्षण क़ानून के तहत लाभ दिया था और उसके बाद ऐसे अनेक केसेस डॉक्टर के विरुद्ध इस क़ानून के तहत कोर्ट में फ़ाइल होने लगे और डॉक्टर भी इस क़ानून के अंतर्गत आने के बाद बहूत ही एहतियात बरतते हुए अपनी प्रैक्टिस करने लगा।
किन्तु सवाल यह है कि उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019 , हेल्थकेयर सर्विसेस यानी की मेडिकल प्रोफ़ेशनल लोगों को रियायत देता है की नहीं है? जैसे की मैं बता दूँ जब यह बिल लोकसभा में पास हुआ था तब उसमें सर्विसेस के अंतर्गत टेलीकॉम के बाद “हेल्थकेयर” यह शब्द उसमें था। लेकिन जब यह विधेयक राज्यसभा में गया तब उसमें हेल्थकेयर सर्विसेज़ यह शब्द नहीं था।इसके लिए मंत्री महोदय श्री राम विलास पासवान जी ने कहा था की अगर डॉक्टर्स इस बिल में आते हैं तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए दवाई लिखने से पहले अपना डिफेंसिव हथियार अपनाएंगे और छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी टेस्ट लिखेंगे जिसमें पैसा भी ख़र्च होगा और वक़्त भी लगेगा जिससे मरीज़ को वक़्त पे इलाज संभव नहीं होगा इसके लिए उन्होंने सर दर्द का भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था की पार्लियामेंट के बहूत सारे मेंबर्स का भी मानना यही है कि डॉक्टर्स इस बिल के अंदर ना लाए जाएं।और इसलिए हेल्थ केयर शब्द इस बिल के अंदर से हटा दिया गया है ।
अब सवाल ये उठता है कि वाक़ई डॉक्टर्स इस बिल में नहीं आते हैं ? ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा की कोर्ट इस मामले में अपना रुख़ कैसे अपनाती है।
वैसे तो पार्लियामेंट की मंशा यही है कि डॉक्टर्स इस बिल के अंदर नहीं आए और उन्होंने ऐसा ही किया है और संविधान की तरफ़ से देखा जाए तो पार्लियामेंट जो बिल पास करता है उसकी मंशा का ख़याल रखते हुए ही कोर्ट को संवैधानिक रूप से कोई भी बिल का इंटरप्रिटेशन करना होता है और ये इंटरप्रिटेशन अगर संवैधानिक रूप से होता है और पार्लियामेंट की मंशा के अनुरूप होता है तो हेल्थ केयर सर्विसेस उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019 के तहत नहीं आती है और हम आशा करते हैं की डॉक्टर्स इसके अंदर नहीं आएँ तभी डॉक्टर और पेशेंट के जो रिश्ते सालों से ख़राब होते आ रहे हैं वो सुधरने की उम्मीद है और डॉक्टर पेंशट का एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है जो की पहले क़ानून के तहत ये रिश्ते बिगड़ने लग गए थे जिसे सुधारने का एक मौक़ा मिल रहा है उसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए।


(2) अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए ऐसे कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य:


सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का “मुख्य उद्देश्य” क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य ,उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और ज़रूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना ये हैं।
1.“उपभोक्ता किसे कहते हैं?”
इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता कौन है?
उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की ख़रीद और उपयोगअपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है ।इसमें वो व्यक्ति नहीं आते हैं जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को दोबारा बेचने के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ख़रीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है। यह परिभाषा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों प्रकार के लेन देन को शामिल करती है।कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई सेवा मुफ़्त में प्राप्त करता है वो इस क़ानून के दायरे में नहीं आता है

  1. उपभोक्ताओं के अधिकार :
    इस क़ानून के तहत उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं जैसे कि
  2. ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के ख़िलाफ़ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक है ।
  3. वस्तुओ या सेवाओं की गुणवत्ता ,मात्रा , शुद्धता ,मानक और मुल्य की जानकारी प्राप्त क र ना।
  4. प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्राप्त करना ।
    4.अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवज़े की माँग करना ।
    इस तरह के प्रावधानों से उपभोक्ताओं को इस विधेयक के तहत संरक्षण दिया गया है।

अब हम देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 1986 और उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019 में क्या क्या भिन्नता है।
उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019 की प्रमुख विशेषताएँ
(Key features of consumer protection act 2019)

  1. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना (सी सी पी ए)
    (Central consumer protection authority- CCPA)
    केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने ,उन्हें सुरक्षित करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA )का गठन करेंगी ।यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन ,अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को देखेगी । महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक शाखा -अन्वेषण शाखा (इन्वेस्टिगेशन विंग )का गठन होगा जो ऐसे उल्लंघनों की जाँच या इन्वेस्टिगेशन करेगी।
    CCPA के मुख्य कार्य क्या होंगे ?
    1.उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच पड़ताल करना और क़ानूनी कार्रवाई शुरू करना 2.जोखिमपूर्ण वस्तुओं को वापस करना या सेवाओं को वापस लेना इस तरह के आदेश जारी करना
    चुकाई गई क़ीमत की भरपाई करवाना और अनुचित व्यापार को बंद करना
    3 संबंधित ट्रेडर, मैन्यूफ़ैक्चरर ,एडवर्टाइज़र पब्लिशर इत्यादि के झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने या उसे सुधारने के आदेश जारी करना।
    4.गलती पर जुर्माना लगाना
  2. ख़तरनाक और असुरक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सुरक्षा और चेतावनी नोटिस जारी करवाना ।
  3. उपभोक्ता विवाद निवारण कमिशन का गठन
    (Consumer disputes redressal commission –CDRCs )

इस नए विधेयक के अंतर्गत जिला ,राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया जाएगा।
एक उपभोक्ता किन किन शिकायतों पर इन आयोगों की शरण ले सकता है ।
1)अनुचित और प्रतिबंधित तरिके का व्यापार
2)दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएँ
3)अधिक क़ीमत वसूलना या ग़लत तरीक़े से क़ीमत वसूलना
4)ऐसी वस्तु या वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है।

  1. उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन का क्षेत्राधिकार क्या है।
    (Pecuniary jurisdiction of CDRC)

1) जिला CDRC (district CDRC):
जिला CDRC उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें सेवाओं या वस्तुओं की क़ीमत 1, करोड़ रुपये से अधिक न हो।
2)राज्य CDRC( State CDRC):
राज्य CDRC उन शिकायतों के मामले में सुनवाई करेगा जिनमें सेवाओं और वस्तुओं की क़ीमत 1, करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 10, करोड़ रुपये से कम हो।
3) राष्ट्रीय CDRC (Central CDRC):
राष्ट्रीय CDRC 10 करोड़ रुपये से अधिक की क़ीमत की सेवाओं और वस्तुओं के संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

  1. उपभोक्ताओं का शिकायत दर्ज कराने का क्षेत्राधिकार:
    उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019 लागू होने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है ।यह प्रावधान पुराने क़ानून में नहीं था उसमें जहाँ पर आपने सामान ख़रीदा है या सेवाएँ ली है वहीं पर ही आप केस दर्ज करा सकते थे या शिकायत दर्ज करा सकते थे।
    उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे आपने राजस्थान से कोई माल ख़रीदा और आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि आपने ख़रीदा हुआ माल ख़राब है तो आप उस माल की भरपाई के लिए महाराष्ट्र में अपनी जगह पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह प्रावधान उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें इस प्रावधान की वजह से असुविधाओं से मुक्ति मिलेगी।
  2. भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना:
    झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए मैन्यूफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है और अधिकतम दो वर्षों का कारावास भी हो सकता है। इसके बाद अपराध करने पर यह जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपए तक हो सकता है और सजा पाँच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है।
    नए क़ानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी ।CCPA झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्यूफैक्चरर या एंडोसर पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है अगर अपराध दोबारा किया जाता है तो इस स्थिति में जुर्माना बढ़कर 50 लाख तक भी हो सकता है ! मैन्यूफैक्चरर या एंडोसर को दो वर्ष तक की क़ैद की सजा या हर बार अपराध करने पर पाँच वर्ष तक बढ़ भी सकती है । CCPA भ्रामक विज्ञापनों के तहत उस विशेष उत्पाद या सेवा को एक वर्ष तक प्रतिबंधित कर सकती है और अपराध दुबारा घटित होने पर यह अवधि तीन वर्ष तक बढ़ायी भी जा सकती है ।
  3. सेलिब्रिटी की जवाबदेही:
    नए नियमों के तहत सेलिब्रिटी की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। पहले भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटी की जवाब देही तय नहीं थी लेकिन अब भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटीज़ को भी सजा और जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है ।ऐसे में सेलिब्रिटीज़ को बहूत सोच समझकर ही विज्ञापनों का चयन करना होगा।
  4. उत्पाद की ज़िम्मेदारी (product liability):
    उत्पाद की ज़िम्मेदारी का अर्थ है उत्पाद के मैन्यूफैक्चरर ,सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की ज़िम्मेदारी यह है कि वह किसी ख़राब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुक़सान या क्षति के लिए उपभोक्ताओं को मुआवज़ा दें। यहाँ पर पहले वाले क़ानून में यह था कि उपभोक्ताओं को सतर्क रहना होता था किसी भी वस्तु को ख़रीदने के लिए ।(Buyer be aware) अब इस क़ानून के तहत सेलर को सतर्क रहना होगा (Seller be aware).
    मुआवज़े का दावा करने के लिए उपभोक्ताओं को विधेयक में उल्लिखित ख़राबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा।
  5. ई-कॉमर्स व्यवसाय:
    पुराने उपभोक्ता संरक्षण नियमों में ई-कॉमर्स कंपनियों को शामिल नहीं किया गया था लेकिन अब इन्हें भी शामिल किया गया है ।अब ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और ई -कॉमर्स कंपनियों को भी उपभोक्ता संरक्षण क़ानून का उचित पालन करना होगा, वरना उपभोक्ता उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कर सकता है।
  6. उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का प्रावधान:
    (Consumer mediation cell)
    नए क़ानून के तहत कन्जयूमर मेडिएशन सेल का गठन किया जाएगा ।ये सभी जगह पर जिला ,राज्य और राष्ट्रीय कमीशन के साथ संलग्न होगी। इसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मेडिएशन सेल में जा सकेंगे और आउट ऑफ़ कोर्ट सेटलमेंट कर सकेंगे।
    सख़्त हुआ क़ानून और सशक्त हुआ उपभोक्ता
    उपभोक्ता संरक्षण क़ानून 2019 से उपभोक्ताओं को लाभ:

1.वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिये उपभोक्‍ताओं के पास एक ही विकल्‍प है, जिसमें अधिक समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्‍यवस्‍था की गई है।

  1. भ्रामक विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता में भ्रम की स्थिति बनी रहती है तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिये कठोर सज़ा का प्रावधान है जिससे इस तरह के मामलों में कमी आए।
  2. दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिये निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की ज़िम्मेदारी का प्रावधान होने में उपभोक्ताओं को छान-बीन करने में अधिक समय खर्च करने की ज़रुरत नहीं होगी।
    4.उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी और प्रक्रिया का सरलीकरण। अब उपभोक्ता किसी भी जगह से शिकायत कर सकेगा।
    5.वर्तमान उपभोक्ता बाज़ार के मुद्दों- ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिये नियमों का प्रावधान है।नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है.
  3. उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 में जो प्रावधान है.. उसके मुताबिक, PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेगी.. पहले के कानून में ऐसा नहीं था।
    7.. खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाली कंपनी पर जुर्माने और जेल का प्रावधान है।
  4. उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन किया जाएगा.. दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे..
  5. जिला कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक करोड़ से 10 करोड़ तक के केस का निपटारा होगा.. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में.. 10 करोड़ रुपये से ऊपर के केस की सुनवाई होगी..
    10.सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने की शिकायत पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।
    11.नए कानून के तहत कैरी बैग के पैसे वसूलना भी कानूनन गलत होगा।
    इस तरह के अनेक प्रकार के नए प्रावधानों की वजह से उपभोक्ता संरक्षण क़ानून, 2019 सख़्त हो गया है और उसी वजह से उपभोक्ता सशक्त हो गया है ।
    धन्यवाद।
    डॉक्टर मंजु राठी
    एम बी बी एस. /एम.डी.
    एल एल बी./एल एल एम

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT,2006

Dr Manju Rathi MBBS MD LLB LLM

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT,2006
AMENDEMENT BILL AND IT’S MAIN CHARACTERISTICS
AN OVERVIEW
“Micro, small and medium Enterprises development “ act 2006 ,was passed and published on 29th ,September 2006 ,known as MSME act ,2006 and implemented all over India.
Introduction of MSME: Micro-Small & Medium Enterprises (MSMEs) contribute largely in the socioeconomic development of our country.
MSMEs come under the Ministry of Micro, Small & Medium
Enterprises and are required to be registered to avail benefits under the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act.

On 13/05/2020, Finance Minister issued a new definition of Micro, Small and Medium Enterprises in line with International Standards. The Central Government, after obtaining the recommendations of the Advisory Committee notifies in official gazette on 26th june,2020, certain criteria for classifying the enterprises as micro, small and medium enterprises and specifies the form and procedure for filing the memorandum (hereafter in this notification to be known as ―Udyam Registration‖), with effect from the 1st day of July,2020.

Earlier the criteria were. only on investments to define MSME. Now, turn over included along with investments. Manufacturing and services merged into one Homogeneous solution. Ministry of MSME has launched a registration process by name UAM which is a unique identification number built on the lines of UIDAI, that identifies the MSME business. UAM number is a 12 digit UIN [UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER] provided by the MSME ministry. By having UAM number, businesses can claim various benefits.

MSME registration is highly important, as it enables these
enterprises in availing benefits from various government initiated schemes. MSMEs are classified in two categories, such as manufacturing and service enterprises

  1. Classification of enterprises.-An enterprise shall be classified as a micro, small or medium enterprise on the basis of the following criteria, namely:–
    (i) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees;

(ii) a small enterprise, where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees; and
(iii) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed fifty crore rupees and turnover does not exceed two hundred and fifty crore rupees.

  1. Becoming a micro, small or medium enterprise.–
    (1) Any person who intends to establish a micro, small or medium enterprise may file Udyam Registration online in the Udyam Registration portal, based on self-declaration with no requirement to upload documents, papers, certificates or proof.

(2) On registration, an enterprise (referred to as ―”Udyam” in the Udyam Registration portal) will be assigned a permanent identity number to be known as ―”Udyam Registration Number(URN) ”.

(3) An e-certificate, namely, ―”Udyam Registration Certificate” shall be issued on completion of the registration process.

  1. Composite criteria of investment and turnover for classification.–
    (1) A composite criterion of investment and turnover shall apply for classification of an enterprise as micro, small or medium.

(2) If an enterprise crosses the ceiling limits specified for its present category in either of the two criteria of investment or turnover, it will cease to exist in that category and be placed in the next higher category but no enterprise shall be placed in the lower category unless it goes below the ceiling limits specified for its present category in both the criteria of investment as well as turnover.

(3) All units with Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) listed against the same Permanent Account Number (PAN) shall be collectively treated as one enterprise and the turnover and investment figures for all of such entities shall be seen together and only the aggregate values will be considered for deciding the category as micro, small or medium enterprise.

  1. Calculation of investment in plant and machinery or equipment.–
    (1) The calculation of investment in plant and machinery or equipment will be linked to the Income Tax Return (ITR) of the previous years filed under the Income Tax Act, 1961

(2) In case of a new enterprise, where no prior ITR is available, the investment will be based on self-declaration of the promoter of the enterprise and such relaxation shall end after the 31st March of the financial year in which it files its first ITR.

(3) The expression ―plant and machinery or equipment‖ of the enterprise, shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the Income Tax Rules, 1962 framed under the Income Tax Act, 1961 and shall include all tangible assets (other than land and building,furniture and fittings).

(4) The purchase (invoice) value of a plant and machinery or equipment, whether purchased first hand or second hand, shall be taken into account excluding Goods and Services Tax (GST),on self-disclosure basis, if the enterprise is a new one without any ITR.

(5) The cost of certain items specified in the Explanation I to sub-section (1) of section 7 of the Act shall be excluded from the calculation of the amount of investment in plant and machinery.

  1. Calculation of turnover.–
    (1) Exports of goods or services or both, shall be excluded while calculating the turnover of any enterprise whether micro, small or medium, for the purposes of classification.

(2) Information as regards turnover and exports turnover for an enterprise shall be linked to the Income Tax Act or the Central Goods and Services Act (CGST Act) and the GSTIN.

(3) The turnover related figures of such enterprise which do not have PAN will be considered on self-declaration basis for a period up to 31st March, 2021 and thereafter, PAN and GSTIN shall be mandatory.

  1. Registration process.—
    Procedure for registration under MSME
    Visit https://udyogaadhaar.gov.in/
    (1) The form for registration shall be as provided in the Udyam Registration portal.
    (2) There will be no fee for filing Udyam Registration.
    (3) Aadhaar number shall be required for Udyam Registration.
    (4) The Aadhaar number shall be of the proprietor in the case of a proprietorship firm, of the managing partner in the case of a partnership firm and of a karta in the case of a Hindu Undivided Family (HUF).
    (5) In case of a Company or a Limited Liability Partnership or a Cooperative Society or a Society or a Trust, the organisation or its authorised signatory shall provide its GSTIN and PAN along with its Aadhaar number.
    (6) In case an enterprise is duly registered as an Udyam with PAN, any deficiency of information for previous years when it did not have PAN shall be filled up on self-declaration basis.
    (7) No enterprise shall file more than one Udyam Registration:
    Provided that any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Udyam Registration.
    (8) Whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Udyam Registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the Act.
    .
  2. Registration of existing enterprises.—
    (1) All existing enterprises registered under EM–Part-II or UAM shall register again on the Udyam Registration portal on or after the 1st day of July, 2020.

(2) All enterprises registered till 30th June, 2020, shall be re-classified in accordance with this notification,

(3) The existing enterprises registered prior to 30th June, 2020, shall continue to be valid only for a period up to the 31st day of March, 2021.

(4) An enterprise registered with any other organisation under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises shall register itself under Udyam Registration.

  1. Updation of information and transition period in classification.–
    (1) An enterprise having Udyam Registration Number shall update its information online in the Udyam Registration portal, including the details of the ITR and the GST Return for the previous financial year and such other additional information as may be required, on self declaration basis.

(2) Failure to update the relevant information within the period specified in the online Udyam Registration portal will render the enterprise liable for suspension of its status.

(3) Based on the information furnished or gathered from Government’s sources including ITR or GST return, the classification of the enterprise will be updated.

(4) In case of graduation (from a lower to a higher category) or reverse-graduation (sliding down to lower category) of an enterprise, a communication will be sent to the enterprise about the change in the status.

(5) In case of an upward change in terms of investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, and consequent re-classification, an enterprise will maintain its prevailing status till expiry of one year from the close of the year of registration.

(6) In case of reverse-graduation of an enterprise, whether as a result of re-classification or due to actual changes in investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, and whether the enterprise is registered under the Act or not, the enterprise will continue in its present category till the closure of the financial year and it will be given the benefit of the changed status only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such change took place.

  1. Facilitation and grievance redressal of enterprises.–
    (1) The Champions Control Rooms functioning in various institutions and offices of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises including the Development Institutes (MSME-DI)shall act as Single Window Systems for facilitating the registration process and further handholding the micro, small and medium enterprises in all possible manner.
    (2) The District Industries Centres (DICs) will also act as Single Window facilitation Systems in their Districts.
    (3) Any person who is not able to file the Udyam Registration for any reason including for lack of Aadhaar number, may approach any of the above Single Window Systems for Udyam Registration purposes with his Aadhaar enrolment identity slip or copy of Aadhaar enrolment request or bank photo pass book or voter identity card or passport or driving licence and the Single Window Systems will facilitate the process including getting an Aadhaar number and thereafter in the further process of Udyam Registration.
    (4) In case of any discrepancy or complaint, the General Manager of the District Industries Centre of the concerned District shall undertake an enquiry for verification of the details of Udyam Registration submitted by the enterprise and thereafter forward the matter with necessary remarks to the Director or Commissioner or Industry Secretary concerned of the State Government who after issuing a notice to the enterprise and after giving an opportunity to present its case and based on the findings, may amend the details or recommend to the Ministry of Micro, Small or Medium Enterprises, Government of India, for cancellation of
    the Udyam Registration Certificate.

Benefits of MSME Registration:
❖ Proof of Legal Existence: Any MSME having Udyog Aadhar Registration is treated as a registered business entity in India. This is beneficial for Proprietorship Firms which otherwise do not have any other proof of existence in the name of proprietorship firms.
❖ Credit Facilities through Financial Institutions at lower rate of interest: Due to the MSME registration, the Financial institutions lend money at a lower rate of Interest.
❖ Easy Availability of Finance: Finance to Micro, Small and Medium Enterprises comes under the Priority Sector Lending to directions issued by the Reserve Bank of India. Thus, Banks have to achieve this target and hence lend loans to these MSME on priority.
❖ Collateral Free Loans: The Government of India has made collateral-free credit available to all small and micro business sectors. This initiative guarantees funds to micro and small sector enterprises.
Under this scheme, both the old as well as the new enterprises can claim the benefits.
❖ Exemption from Stamp Duty: This concession is given by the State Government(s) in the Stamp Duty charged by them. Stamp comes under the State List, thus it is the prerogative of the State Govts to provide such benefits, subject to conditions laid by them.
❖ Exemption from Property Tax: This concession is given by the Local Authorities in the Property Tax charged by them. It is the prerogative of the Local Authorities to provide such benefits, subject to conditions laid by them
❖ Subsidy on Patent Registration & Industrial Promotion: Business enterprises registered under the MSME Act are given a hereby subsidy of 50 per cent for patent registration. This can be availed by sending an application to the respective ministry. In addition to this, one of the great MSME registration benefits is to get subsidy for industrial promotion suggested by the Government.
❖ Overdraft facility along with Interest Rate Exemption: Businesses or enterprises registered as MSME/SSI under the MSME Act are eligible to avail a benefit of 1% on the overdraft as part of the Credit Guarantee Trust Fund Scheme. Although this can vary from bank to bank.
❖ Concession on Electricity: One of the simplest MSME registration benefits, businesses registered under the MSME Act can avail a concession on electricity bills.This concession is available to all the Enterprises that have the MSME Registration Certificate by providing an application to the department of the electricity along with the certificate of registration by MSME.
❖ Exclusive consideration for participating in International trade fair/ Domestic fair/Regional fair:
The scheme offers funding for participation in international fairs, study tours abroad, trade delegations, publicity, etc.
❖ Reservation of products for exclusive manufacturing: Reservation of products for exclusive manufacture in the small scale sector as a policy instrument for its promotion owes its origin to the Industries.

Financial Schemes for MSME:
❖ Prime Minister’s Employment Generation Program (PMEGP): This scheme will encourage new entrepreneurs to set up micro-enterprises through credit-linked subsidy support.

Frequently Asked Questions :

Q. What are the documents needed for registration under MSME?
A: Aadhar Card is needed for the registration under the Udyog Aadhar scheme. In case an applicant is other than the proprietor, the Aadhar card of the partners and the directors will be required.

Q. Can existing and new businesses both apply?
A. Yes, an existing and new business can apply for MSME/Udyog Aadhar registration. Provided the existing unit is functioning and meets the threshold limits for registration.

Q. What is the validity of the certificate?
A. There is no expiry of the Udyog Aadhar Certificate. As long as the entity is ethical and financially healthy there will be no expiry of the certificate.

Q. Can trading companies register under MSME?
A. No. MSME covers only manufacturing and service industries. Trading companies are not covered by the scheme. MSME is to support startups with subsidies and benefits, trading companies are just like middlemen, a link between manufacturer and customer. Hence not covered under the scheme.

Q. Do I need multiple registrations for manufacturing plants in different cities?
A. No. The MSME/Udyog Aadhar certificate is for a single entity irrespective of multiple branches or plants.
However, information about multiple branches or plants must be furnished.

Q. Is there any provision of subsidized loan for MSME or any provision for getting the interest on current loan if registered under MSME after 1st July, 2020?
A. Yes, as interest rate is 9% so because of the lower split Interest on current loan is possible.

Q. Loan provided by which bank National Bank or Co-operative Bank?
A. Loans will provided by National Bank.(recently loan from co-operative banks too is under consideration.)

Q. If the registration is not renewed then what is the status of MSME?
A. Registration is must at the MSME portal for renewal.

Q. What is Udhyog Aadhar?
A. Udyog Aadhaar is a twelve digit Unique Identification Number provided by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India for small and medium enterprises in India. It is also known as Aadhaar for Business.

Q. 50% Subsidy will provide on testing equipment upto 10 lacs but that is not enough so can the limit changed atleast 1 Cr?
A. Changes are going on so may be the subsidy limit will change.

Q. Explain benefits in electricity charges?
A. Electricity benefits will provided by State Government.

Q. Will GST be applicable?
A. Yes, Business Enterprises/MSME borrower must be Goods and Services Tax (GST) registered in all cases where such registration is mandatory.

Q. Those who have already registered under MSME, needed to re-register after 1st July?
A. Yes. Re-registration is must after 1st July, 2020.

Q. How to register in MSME?
A. Go to the website: http://www.udyogaadhaar.gov.in for registration in MSME.

Q. Do we need to cancel the previous registration or just do the new registration?
A. If you register earlier so kindly re-register yourself.

TO CONCLUDE, MSME registration is beneficial for micro, small and medium enterprises.

DR. MANJU RATHI
MBBS. MD.
LLB.LLM.

“सोच बदलें और अपना विकास करें “

“सोच बदलें और अपना विकास करें “

जागो ,जनता जागो!

कुछ दिन पहले TV पर देखा , दुबई में बुर्ज ख़लीफ़ा जो सबसे ऊँची इमारत है वहाँ पर एक जोड़े ने लाखों रुपये ख़र्च करके शानदार जश्न मनाया ।

कारण था ,

“जोड़े के अजन्मे बच्चे के लिंग का पता चलना “

वाह ! क्या बात है ! अपने अजन्मे बच्चे का लिंग यानी लड़का है या लड़की है यह मालूम चलने पर उस जोड़े ने शानदार जश्न मनाया और सारी दुनिया ने उसे TV पर

देखा ।

मन में इच्छा हुई , काश़ ! हमारे यहाँ भी ऐसा होता ! हम भी ऐसा जश्न मना पाते ! हम भी ऐसा कर पाते हैं !

आज विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहाँ गर्भ में ही लिंग का पता करना क़ानूनन वैध है पर हमारे देश में ऐसा नहीं है ।

क्यों ?

कही जनता आप तो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है ?

सोचो , जनता सोचो !

लड़का और लड़की दोनों एक समान है ।संविधान ने भी दोनों को एक समान हक़ दिया है ।फिर हम इन्सान उनमें भेद क्यों करते हैं क्? या हम दोनों को एक जैसी परवरिश नहीं दे सकते ? क्या हम दोनों को एक जैसा नहीं मान सकते है ? क्या फ़र्क है लड़का और लड़की में आज के ज़माने में ! दोनों ही तो बराबर है । फिर हमारे देश में ही ऐसा क्यों है ? जनता कहीं आपकी सोच में तो फ़र्क नहीं है !

जागो ,जनता जागो !

जनता की सोच के लिए कई हम किसी और को तो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं ? क्या इस सोच के लिए वह सोनोग्राफी मशीन ज़िम्मेदार है जिसे हमने बेड़ियों में जकड़ रखा है । जिसे अपनी सेवाएँ सब जगह पर देनी चाहिए चाहे वो ऑपरेशन थियेटर हो ,डिलीवरी रूम हो , या आयी सी यू हो , या और कोई वॉर्ड हो जहाँ पर सोनोग्राफी मशीन चलकर जा सके । जिससे मरीज़ को तुरंत उसके पास सुविधा उपलब्ध हो जाएं और न कि मरीज़ को उसके पास चलकर जाना पड़े जो कि उस गंभीर अवस्था में उसके लिए मुश्किल होता है । क्या हमारे ही भारत में सोनोग्राफी को सिर्फ़ गर्भवती महिला के भ्रूण के लिंग जाँच के लिए ही उपयुक्त है ऐसा मानते हैं? क्या उसके और कोई फ़ायदे नहीं है ? क्या जनता को यह फ़ायदे समझ में नहीं आते ? जनता अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली हुई है । क्यों सस्ती जाँच को मेहंगी बना दिया गया है ? क्या जनता स्वयं उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है? क्या लिंगानुपात के लिए यह ग़रीब सोनोग्राफी मशीन ज़िम्मेदार है? क्या यह जनता , जनता की सोच , यह देश उसकी सोच , उसकी परम्पराएँ , यहाँ की समस्याएँ , यहाँ की क़ानून व्यवस्था और एेसे अनेक कारण ज़िम्मेदार नहीं है ? हम यह कब समझेंगे ? हम इस आसान जाँच वाली मशीन को क़ैद करके कब तक रखेंगे ?

कब तक हम हमारे ही पावँ पर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे ?

सोचो , ज़रा सोचो !

और हाँ डॉक्टर , आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं !डॉक्टर , क्या आप अपनी लड़ाई कोई और लडने का इंतज़ार करेंगे ?

जनता क्या आप अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे ?

जनता क्या आप अपनी सोच कभी नहीं बदलेंगे ?

सोचो , ज़नता सोचो!

डॉक्टर मंजू राठी

M B B S . M D.

L L B . L L M

जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की परिभाषा

जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की परिभाषा

जागो ,जनता जागो!

“जिताओ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा !”

वाह ! क्या बात है ! आख़िर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की परिभाषा क्या है? कौन उम्मीदवार जिताऊ है और कौन टिकाऊ है , इसका फ़ैसला कौन करेगा ? जनता या किसी पार्टी के आलाकमान जो जनता से मिलने अपने वातानुकूलित कमरे से कभी बाहर ही नहीं निकले हो । जिसके लिए चुनाव हो रहे है वह जनता तो अभी जागी ही नहीं है ! उसे तो पता ही नहीं कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार क्या होता है ? उसे तो ये भी पता नहीं कि उसे जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को वोट देना है ! उसे किसी ने पूछा भी नहीं ,ऐ जनता , तुम क्या चाहती हो ? तुम्हें कैसा उम्मीदवार चाहिए ? पढ़ा -लिखा , अनपढ़ , काम करने वाला , अमीर , ग़रीब , भ्रष्ट , ईमानदार या फिर सिर्फ़ जिताऊ । फिर जीतने के लिए वह साम , दाम , दंड , भेद कुछ भी अपना लें , जनता कभी उसमें दखलअंदाजी नहीं करेगी । जीतने के बाद जो पैसा उसने इन संसाधनों में ख़र्च किया वह तो जनता से ही वसूलना है! कोई अपनी जेब ख़ाली करके आपके लिए काम करेगा? कभी इस बारे में सोचा है आपने ?

शायद नहीं ! तो अब वक़्त आ गया है सोचने का और सोच कर अमल में लाने का । आपको सोचना है जनता , की आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए ? आपके अपनों में से कोई एक जो भले ही अमीर न हो पर ईमानदार हो, वो भले ही किसी पार्टी से जुड़ा न हो पर काम करने की ललक हो , जो भ्रष्ट न हो , जो आपका अपना हो , जो आपकी समस्या समझता हो ,ऐसे उम्मीदवार को आपको चुनना है । सभी राजनीतिक पार्टियां अगर जिताऊ उम्मीदवार चाहती है तो सोचो , फिर हारेगा कौन? जितना तो सिर्फ़ एक को है फिर वो आपका अपना क्यों न हो! जिताऊ उम्मीदवार हार गया तो आख़िर में हार किसकी हुयी ? हारी तो जनता ही ना ! जिताऊ समझ कर जिसे वोट दिया वह हार गया और आपका वोट व्यर्थ गया तो किसे दुख होगा ?

तो सोचो , जनता सोचो ! आप कैसे फ़ैसला करेंगे ? अपने दिमाग़ से सोचो एकजुट होकर अपना विकास यही ध्येय रखो । और हाँ , यह तो मेरी समझ में नहीं भी नहीं आया कि “टिकाऊ “ क्या होता है? जैसे कोई उम्मीदवार उस पार्टी में रहेगा की नहीं इसलिए टिकाऊ या फिर कपड़े धोने वाले साबुन के विज्ञापन की तरह टिकाऊ । आख़िर टिकाऊ क्या होता है ? एक बार जीत कर आ गया तो 5 साल तो वैसे ही टिकाऊ होता है फिर ये टिकाऊ क्या है ?

सोचो ,जनता सोचो !

जनता , अब तो जाग जाओ ! अपना विकास अपने हाथ में है । किसी और की कठपुतली बनने से अच्छा है अपनों का हाथ थामो और स्वयं ही उस पथ की ओर अग्रसर हो चलो , जहाँ सभी का मुक़ाम है ! याद रहे जनता , की स्वयम की भागीदारी ही जनता का भविष्य तय करेगी ।

जागो , जनता जागो !

जिताओ और टिकाऊ उम्मीदवार के फेरे में कहीं जनता , आप अपने आपको ना हार जाओ !

जागो ,जनता जागो!

डॉ. मंजू राठी

M B B S . M D

L L B. L L M

चुनावी चौसर

चुनावी चौसर

जागो , जनता जागो !

चुनावी बिगुल बज चुका है ।चुनावी चौसर बिछ चुकी है ।गोटियाँ सज रही हैं ।कौन सी गोटी कहाँ फ़िट करनी इस पर गहन चर्चा हो रही है ।और मज़े की बात तो यह है जनता , आप जानते हैं जिसके लिए यह चर्चा हो रही है और जिसके लिए ये चौसर बिछ रही है उस जनता की फिक्र कोई कर भी रहा है ? उस जनता को कौन पूछ रहा है ?

इस बार जनता को गहन विचार करना है , जो कभी उस वार्ड में गए नहीं , वहाँ की हालत कभी देखी नहीं , जनता की समस्याएँ कभी सुनी नहीं , जनता क्या चाहती है , किसे चाहती है , इस पर कभी कोई विचार नहीं । गोटियाँ तो वहीं खेली जाएगी जो पार्टी ओैर उनके नेताओं से ताल्लुकात रखते हो , जिनकी जान पहचान हो, जिन्हें राजनीतिक करियर में क़दम रखना हो ।

आज कल राजनीति एक व्यावसाय हो गया है । जनता की परवाह कौन करे ? एक बार जीतकर आ गए तो पाँच साल तक कोई कुछ नहीं बोलेगा , कोई कुछ नहीं पूछेगा , कोई उस कुर्सी से डीगा भी नहीं सकेगा । यही सभी की सोच हो जाती है । जनता तो “भोली भाली “ है ना ! इसलिए इससे जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता , कौन उनका नेता बनता है और कौन नहीं । इसे जनता को कोई सरोकार नहीं है ।

जनता , अब तो जाग जाओ ! जागो , जनता जागो !

चुनावी चौसर बिछ गई है । आपकोअपनी गोटियाँ चलानी है , वह भी जो आपको जीता सके , जो आपका काम आसान कर सके , जो आपका ख़याल रख सके , जो आपकी परवाह करता हो , जो आपके लिए वक़्त देता हो, जो आप की समस्याएँ समझता हो । ऐसी गोटीयाँ इस चौसर पर बिछानी है जिसे आप चाहते हैं , जिससे आपका भविष्य सुखद होता हो , जिसे आप मन से चुने , जिसे आप गर्व से चुने। जो आप में से एक हो , जो आपका अपना हो , जो आपके लिए काम करना चाहता हो। आप अपने आप पर इन गोटियों के रूप में कोई ऐसा नेता मत थोप लीजिए जो एक बार जीतने के बाद 5 साल आपको दर्शन भी न दे।

अब वक़्त आ गया है , जागो , जनता जागो !

अपना नेता ख़ुद चुनाो। अपने आस पास झांको और देखो कौन आपके लिए अच्छा है , भले ही उसका कोई राजनीतिक पार्टियों से संबंध ना हो पर उसमें जोश हो कुछ करने का , जज़्बा हो, जनता की सेवा करने का निस्वार्थ भाव हो , जनता के लिए प्रेम हो , ऐसे को हाथ पकड़कर सामने लाओ और इस चुनावी चौसर पर अपने वज़ीर के रूप में आगे बढ़ाओ। इस वज़ीर को ऐसा दौड़ाओ की जनता को “भोली भाली “ समझने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबा ले! अभी भी वक़्त है | जब जागो तभी सवेरा ।

अभी नहीं तो कभी नहीं !

जागो ! जनता जागो !

डॉक्टर मंजू राठी

M B B S. M D

LL B . LL M

SEXUAL HARASSMENT OF

Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 

 

This is a legislative act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their workplace . 

It was passed by the Lok Sabha (the lowered house of the Indian Parliament) on 3 September 2012.

It was passed by the Rajya Sabha (the upper house of the Indian Parliament) on 26 February 2013.

 The Bill got the assent of the President on 22 April 2013.

The Act came into force from 9 December 2013.

 

Sexual harassment at a workplace is considered violation of women’s right to equality, life and liberty. It creates an insecure and hostile work environment, which discourage women’s participation in work, thereby adversely affecting their social and economic empowerment and the goal of inclusive growth1. With this idea the legislature formulated the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.

The need for such legislation was observed first time by the Supreme Court, in Vishaka v State of Rajasthan2. In the absence of any law at that time providing measures to check the evil of sexual harassment of working women, the Supreme Court, in exercise of power available under Article 32 of the Constitution, framed guidelines to be followed at all workplaces or institutions, until a legislation is enacted for the purpose. The Supreme Court incorporated basic principles of human rights enshrined in Constitution of India under Article 14, 15, 19(1)(g) and 21, and provisions of Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), which has been ratified in 1993 by the Government of India. The guidelines laid down by the Supreme Court were to be treated as the law declared under Article 141 of the Constitution.

 

This statute superseded the Vishaka Guidelines for Prevention Of Sexual Harassment (POSH) introduced by the Supreme Court (SC) of India.

 

This Act was essentially derived from the Vishaka Guidelines. The

” Vishaka Guidelines” were certain procedures to be followed in cases of workplace sexual abuse. These guidelines were formulated after the landmark case Vishaka and others v. State of Rajasthan. This case was brought to the Supreme Court because of the sheer inability of the High Court of Rajasthan to provide justice to Bhanwari Devi who was part of Women’s Development Program of the Rajasthan Government. She was brutally gang raped for stopping a child marriage being conducted in a town. This was a part of her duties as a member of the Development Program to stop any illegal activity conducted against children and women. Moreover, this Act uses the definition of sexual harassment laid down by the Supreme Court in Vishakha and others v State of Rajasthan.

 

WHAT ARE DIFFICULTIES  IN IMPLEMENTATION OF POSH ACT

 

Though sexual harassment at the workplace has assumed serious offence, women do not report the matter to the concerned authorities in most cases due to fear of reprisal from the harasser, losing one’s livelihood, being stigmatized, or losing professional standing and personal reputation. 

Across the globe today, workplace sexual harassment is increasingly understood as a violation of women’s rights and a form of violence against women. Indeed, the social construct of male privileges in society continues to be used to justify violence against women in the private and public sphere. In fact, sexual harassment is a mirror reflecting male power over women. In a society where violence against women, both subtle and direct, is borne out of the patriarchal values, women are forced to conform to traditional gender roles. These patriarchal values and attitudes of both women and men pose the greatest challenge in resolution and prevention of sexual harassment. Workplace sexual harassment involves serious health, human, economic and social costs, which manifests themselves in the overall development  of a nation.

 

THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

ACT NO. 14 OF 2013

[22nd April, 2013]

An Act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

 

Sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to a safe environment free from sexual harassment.

 

The protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognised human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, which has been ratified on the 25th June, 1993 by the Government of India.

It is expedient to make provisions for giving effect to the said Convention for protection of women against sexual harassment at workplace.

 

BRIEF ANALYSIS OF THE POSH ACT AND RULES :

After 16 years of Vishaka, The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 (“the Act”) was enacted with the objective to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matter connected therewith or incidental thereto.

 

IMPORTANT FEATURES OF THE ACT :

 

WHAT IS SEXUAL HARASSMENT AT THE WORKPLACE?

“sexual harassment” includes any one or more of the following unwelcome acts or behavior (whether directly or by implication) namely:

(i) physical contact and advances; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) making sexually coloured remarks; or

(iv) showing pornography; or

(v) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature;

WHAT IS A WORKPLACE ? 

A workplace is defined as “any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, including transportation provided by the employer for undertaking such a journey.”

As per this definition, a workplace covers  both the organised and un-organised sectors.

It also includes all workplaces whether owned by Indian or foreign company having a place of work in India. 

As per the Act, workplace includes: –

Government organizations, including Government company, corporations and cooperative societies; 

– Private sector organisations, venture, society, trust, NGO or service providers etc. providing services which are commercial, vocational, educational, sports, professional, entertainment, industrial, health related or financial activities, including production, supply, sale, distribution or service;

– Hospitals/Nursing Homes;

– Sports Institutes/Facilities; 

– Places visited by the employee (including while on travel) including transportation provided by employer; 

– A dwelling place or house.

The Act defines the Unorganised Sector as:

 Any enterprise owned by an individual or self-employed workers engaged in the production or sale of goods or providing services of any kind; 

 Any enterprise with employs less than 10 workers. 

 

WHO IS AN AGGRIEVED WOMAN?  

The Act recognizes the right of every woman to a safe and secure workplace environment irrespective of her age or employment/work status. Hence, the right of all women working or visiting any workplace whether in the capacity of regular, temporary, or daily wages basis is protected under the Act.

It includes all women whether engaged directly or through an agent including a contractor, with or without the knowledge of the principal employer. They may be working for remuneration, on a voluntary basis or otherwise. Their terms of employment can be express or implied. 

Further, she could be a co-worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice, or called by any other such name.

The Act also covers a woman, who is working in a dwelling place or house.

 

WHO IS AN EMPLOYER?

An employer refers to: 

1. The head of the department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit of the Appropriate Government or local authority or such officer specified in this behalf.

2. Any person (whether contractual or not) responsible for the management, supervision and control of a designated workplace not covered under clause (i). 

3. A person or a household who employs or benefits from the employment of domestic worker or women employees.

 

WHAT IS PREVENTION OF  SEXUAL HARASSMENT ?

According to act prevention of sexual harassment means:

(1) No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace. 

(2) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs, or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment:

(i) implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or 

(ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment ; or

(iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or

(iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or 

(v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.

 

The important feature of the Act is that it envisages the setting up of Internal Complaints Committee at every office of the organisation or institution, having more than 10 employees, to hear and redress complaints pertaining to sexual harassment7. Where the number of employees are less than 10, the Act provide for setting up of Local Committee in every district by the District Officer.8 The committee while inquiring into such complaint shall have the same power as vested in a civil court. The Delhi High Court in its judgment in Ruchika Singh Chhabra vs M/s Air France India and Anr. “…directed that the ICC should be constituted in strict compliance with the requirements under law.

 

CONSTITUTION OF INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE

(CHAPTER  II SEC 4 OF POSH ACT )

 

According to act. there is the provision of INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE (ICC)

Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a Committee to be known as the “Internal Complaints Committee”: where the offices or administrative units of the workplace are located and also at different places or divisional or sub-divisional level, the Internal complaints Committee shall be constituted at all administrative units or offices,

 

CONSTITUTION OF LOCAL COMPLAINTS COMMITTEE 

(CHAPTER III OF POSH ACT 2013)

The act laid down a provision of separate local conplaints committee. 

The appropriate Government may notify a District Magistrate or Additional District Magistrate or the Collector or Deputy Collector as a District Officer for every District to exercise powers or discharge functions under this Act.

 

Constitution and jurisdiction of  Local Committee.

(1) Every District Officer shall constitute in the district concerned, a committee to be known as the “ Local Committee” to receive complaints of  sexual harassment from establishments where the Internal Committee has not been constituted due to having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.

(2) The District Officer shall designate one nodal officer in every block, taluka and tehsil in rural or tribal area and ward or municipality in the urban area, to receive complaints and forward the same to the concerned Local Committee within a period of seven days. 

(3) The jurisdiction of the Local Committee shall extend to the areas of the district where it is constituted

 

WHO CAN COMPLAIN AND WHERE?

(CHAPTER IV SEC 9. OF POSH ACT)

complaint of sexual harassment.

An aggrieved woman can file a written complaint to ICC/LC from three months from the date of the incident and in case of series of such incidents within three months from the last such incident. However, any delay in filing the complaint can be condoned by the committee upto further three months. In case of physical or mental incapability of the aggrieved woman, her legal heirs or such other person as described in Rule 6 of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013 (“the Rules”) may make a complaint.

 

(1) Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident: Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee or the Chairperson or any Member of the Local Committee, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the woman for making the complaint in writing: Provided further that the Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding three months , if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period.

(2) Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complaint under this section.

 

CONCILIATION

(SECTION 10 OF POSH ACT )

On receiving the complaint the committee, before initiating an inquiry, may take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation and when a settlement is arrived no further inquiry is conducted. If the conciliation fails or any term of the settlement arrived at has not been complied with by the respondent, the committee shall proceed further with the inquiry.

(1) The Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee, may, before initiating an inquiry under section 11 and at the request of the aggrieved woman take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation: Provided that no monetary settlement shall be made as a basis of conciliation. 

(2) Where settlement has been arrived at under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall record the settlement so arrived and forward the same to the employer or the District Officer to take action as specified in the recommendation. 

(3) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide the copies of the settlement as recorded under sub-section (2) to the aggrieved woman and the respondent. 

(4) Where a settlement is arrived at under sub-section (1), no further inquiry shall be conducted by the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be

 

INQUIRY INTO COMPLAINT 

(SECTION 11 OF POSH ACT)

In case of a domestic worker, the Local Committee shall, if prima facie case exists, forward the complaint to the police, within a period of seven days for registering the case under Section 509 of Indian Penal Code or any other relevant provisions of the said Code where applicable.

Where both the parties are employees, the principle of natural justice is followed and both the parties are heard and opportunity is given to make representations against the findings of the committee. For the purpose of making an inquiry, the committee shall have the same powers as are vested in a civil court. The committee has to complete the inquiry within a period of 90 days. The committee can give certain interim reliefs to the aggrieved woman during the pendency of the inquiry.

 

(1) Subject to the provisions of section 10, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall, where the respondent is an employee, proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent and where no such rules exist, in such manner as may be prescribed or in case of a domestic worker, the Local Committee shall, if prima facie case exist, forward the complaint to the police, within a period of seven days for registering the case under section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), and any other relevant provisions of the said Code where applicable:

Provided that where the aggrieved woman informs the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, that any term or condition of the settlement arrived at under sub-section (2) of section 10 has not been complied with by the respondent, the Internal Committee or the Local Committee shall proceed to make an inquiry into the complaint or, as the case may be, forward the complaint to the police: Provided further that where both the parties are employees, the parties shall, during the course of inquiry, be given an opportunity of being heard and a copy of the findings shall be made available to both the parties enabling them to make representation against the findings before the Committee. 

(2) Notwithstanding anything contained in section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the court may, when the respondent is convicted of the offence, order payment of such sums as it may consider appropriate, to the aggrieved woman by the respondent, having regard to the provisions of section 15. 

3) For the purpose of making an inquiry under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in a civil court the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) when trying a suit in respect of the following matters, namely:

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents; and 

(c) any other matter which may be prescribed. 

(4) The inquiry under sub-section (1) shall be completed within a period of ninety days.

 

ACTION DURING PENDENCY OF INQUIRY

(SECTION 12 OF POSH ACT)

The committee within 10 days after completion of the inquiry shall provide the report of its findings to the employer/District Officer and the concerned parties. When the allegation against the respondent has been proved the committee shall recommend the employer/District Officer to take action for sexual harassment as misconduct in accordance with provisions of service rules or where no such rules have been made, as prescribed in Rule 9 of the Rules and to pay such sum to the aggrieved woman as it consider appropriate, in accordance with the provisions of section 15, from the salary of the respondent. The employer/District Officer shall act upon the recommendations within 60 days.

(1) During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to

(a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or

(b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months; or 

c) grant such other relief to the aggrieved woman a may be prescribed.

(2) The leave granted to the aggrieved woman under this section shall be in addition to the leave she would be otherwise entitled. 

(3) On the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, under sub-section (1), the employer shall implement the recommendations made under sub-section (1) and send the report of such implementation to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.

 

PUNISHMENT FOR FALSE OR MALICIOUS COMPLAINT AND FALSE EVIDENCE 

(SECTION 14 OF POSH ACT)

In case of filing of false or malicious complaint or false evidence the committee may recommend to the employer or District Officer to take action in accordance with the provisions of the act.

(1) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer or the District Officer, as the case may be, to take action against the woman or the person who has made the complaint under sub-section (1) or sub-section (2) of section 9, as the case may be, in accordance with the provisions of the service rules applicable to her or him or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed: Provided that a mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof need not attract action against the complainant under this section: Provided further that the malicious intent on part of the complainant shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed, before any action is recommended. 

(2) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that during the inquiry any witness has given false evidence or produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer of the witness or the District Officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said witness or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed.

 

DETERMINATION OF COMPENSATION

(SECTION 15 OF POSH ACT)

For the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved woman under clause (ii) of sub-section (3) of section 13, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have regard to

(a) the mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused to the aggrieved woman; 

(b) the loss in the career opportunity due to the incident of sexual harassment; 

(c) medical expenses incurred by the victim for physical or psychiatric treatment;

(d) the income and financial status of the respondent; 

(e) feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

 

PROHIBITION OF PUBLICATION OR MAKING KNOWN CONTENTS OF COMPLAINT AND INQUIRY PROCEEDINGS 

(SECTION 16 OF POSH ACT)

There is a prohibition on publication of identity of the aggrieved woman, respondent, witnesses, contents of the complaint, inquiry proceedings or recommendations of the committee, except information regarding the justice secured to any victim of sexual harassment. In contravention of Section 16 of the Act, such person shall be liable for penalty .

 

Notwithstanding anything contained in the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the contents of the complaint made under section 9, the identity and addresses of the aggrieved woman, respondent and witnesses, any information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, and the action taken by the employer or the District Officer under the provisions of this Act shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner: Provided that information may be disseminated regarding the justice secured to any vicitim of sexual harassment under this Act without disclosing the name, address, identity or any other particulars calculated to lead to the identification of the aggrieved woman and witnesses.

 

PENALTY FOR PUBLICATION  OR MAKING KNOWN CONTENTS OF COMPLAINT AND INQUIRY PROCEEDINGS 

(SECTION 17 OF POSH ACT)

Where any person entrusted with the duty to handle or deal with the complaint, inquiry or any recommendations or action to be taken under the provisions of this Act, contravenes the provisions of section 16, he shall be liable for penalty in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed.

 

DUTIES OF EMPLOYER 

(SECTION 19 OF POSH ACT)

The Act lays down certain duties of the employer and District Officer under Section 19 and 20 respectively such as creating awareness on sexual harassment at workplace, sensitize the employees, assist the complaints committee in conducting the inquiry, act upon recommendations of the committee, monitor timely submissions of reports of the committee etc.

The non compliance of the provisions of the Act by the employer may result in fine which may extend to fifty thousand rupees and can also lead to cancellation of his license or withdrawal, or non-renewal, or approval, or cancellation of the registration, as the case may be.

 

Every employer shall

(a) provide a safe working environment at the workplace with shall include safety from the persons coming into contact at the workplace

(b) display at any conspicuous place in the workplace, the penal consequences of sexual harassments; and the order constituting, the Internal Committee under sub-section (1) of section 4; 

(c) organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitising the employees with the provisions of the Act and orientation programmes for the members of the Internal Committee in the manner as may be prescribed; 

(d) provide necessary facilities to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, for dealing with the complaint and conducting an inquiry; 

(e) assist in securing the attendance of respondent and witnesses before the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;

(f) make available such information to the Internal Committee or the Local Committee, as the case be, as it may require having regard to the complaint made under sub-section (1) of section 9;

(g) provide assistance to the woman if she so chooses to file a complaint in relation to the offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) or any other law for the time being in force;

(h) cause to initiate action, under the Indian Penal Code (45 of 1860) or any other law for the time being in force, against the perpetrator, or if the aggrieved woman so desires, where the perpetrator is not an employee, in the workplace at which the incident of sexual harassment took place; 12 

(i) treat sexual harassment as a misconduct under the service rules and initiate action for such misconduct; 

(j) monitor the timely submission of reports by the Internal Committee.

 

AN APPEAL 

Appeal can be filed against the recommendations made by the committee before the court or tribunal, within 90 days from the recommendations. 

 

 

Penal Code Provisions in relation to sexual harrassment of woman

Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Through the Criminal Law (Amendment) Act, 2013, Section 354 A was added to the Indian Penal Code that stipulates what consists of a sexual harassment offence and what the penalties shall be for a man committing such an offence. Penalties range from one to three years imprisonment and/or a fine. Additionally, with sexual harassment being a crime, employers are obligated to report offences.

The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 (Nirbhaya Act) is an Indian legislation passed by the Lok Sabha on 19 March 2013, and by the Rajya Sabha on 21 March 2013, which provides for amendment of Indian Penal CodeIndian Evidence Act, and Code of Criminal Procedure, 1973 on laws related to SEXUAL OFFENCES.

 The Bill received Presidential assent on 2 April 2013 and came into force from 3 April 2013. It was originally an Ordinance promulgated by the President of IndiaPranab Mukherjee, on 3 April 2013, in light of the protests in the 2012 Delhi gang rape case.

 

 2012 Delhi gang rape case

On 16 December 2012 a female physiotherapy intern was beaten and gang raped in Delhi. She died from her injuries thirteen days later, despite receiving treatment in India and Singapore. The incident generated international coverage and was condemned by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, who called on the Government of India and the Government of Delhi “to do everything in their power to take up radical reforms, ensure justice and reach out with robust public services to make women’s lives more safe and secure”. Public protests took place in Delhi, where thousands of protesters clashed with security forces. Similar protests took place in major cities throughout the country.

 

Global Norms and Good Practices

 

1. Make sure there is a policy that has been “effectively” communicated to all workers, irrespective of whether they are paid or volunteers. 

2. Display details of both informal and formal ways available to a worker to address/complain about workplace sexual harassment.

3. Undertake orientation on workplace sexual harassment for all workers in respective organizations, establishments or institutions.

4. A Complaints Committee which is trained in terms of skill and capacity is critical for building trust.

5. Encourage senior persons/leaders/supervisors or any person who can influence employment related decisions, to become role models.

6. Men and women should be included in building a culture which no longer tolerates workplace sexual harassment.

Legally, workplace sexual harassment can no longer be dismissed as some moral transgression. The Vishaka Guidelines raised that bar, when for the first time it recognized “each incident of sexual harassment” as a violation of the fundamental right to equality. That notion has found its way into the Act, which promotes the right of women as citizens to a workplace free of sexual harassment.

Complaints Committees at all workplaces are now charged with the role to ensure that the right remains intact, through a fair, informed, user-friendly process of redress.

Prioritising prevention and establishing a redress mechanism, which comprises of 50 per cent women, a woman chair and an external third party expert, is India’s innovative model in responding to working women’s experience of sexual harassment. 

Assuming adequate changes follow, in both law and practice to meet global benchmarks, that model can evolve into an exemplary best practice. To get there, workplaces in India today, must rise to the requirement of promoting gender equality.

 

CONCLUSION

Even though the Act is in force since 2013, the awareness regarding consequences of sexual harassment and its redressal against the same is limited. The effective implementation of POSH Act not only requires creating an environment where women can speak up about their grievances without fear and get justice but sensitization of men towards treatment of women at workplace is equally necessary.

 

DR MANJU RATHI

MBBS .MD

LLB.LLM